इथेनॉलने वाचवला ऊस शेतकऱ्यांना: नितिन गडकरींचा आजचा दावा, चीनी उद्योगाला नवे आयाम!

पुणे: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नाव फाउंडेशनच्या कार्यक्रमात ऊस शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉल उत्पादनाच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांनी म्हटले की, इथेनॉलमुळे ऊस शेतकऱ्यांचे आणि चीनी कारखान्यांचे अस्तित्व टिकले आहे. हे विधान महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. गडकरी म्हणाले, “आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि चीनी कारखान्यांना इथेनॉलच्या येण्यामुळेच टिकाव मिळाला आहे.” टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे ९०% चीनी कारखाने बंद झाले असते, जर इथेनॉल उत्पादन न झाले असते.

महाराष्ट्रात ऊस शेती ही शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाडा भागात पाण्याच्या अभावामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. गडकरी यांनी यावर बोलत म्हटले की, “पाण्याची उपलब्धता असती तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलीच नसती.” हे विधान इकॉनॉमिक टाइम्स आणि लिव्हमिंटच्या अहवालात नमूद आहे. ते नाव फाउंडेशनचे कौतुक करत म्हणाले की, अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या नेतृत्वाखालील ही संस्था पाणी संरक्षण आणि शेतकरी मुलांच्या कल्याणासाठी उल्लेखनीय काम करत आहे. इथेनॉल उत्पादनाने ऊस शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला असून, यामुळे चीनी उद्योगाची टिकाव मिळाली आहे. चिनीमंडीच्या वृत्तानुसार, इथेनॉल ब्लेंडिंगमुळे शेतकऱ्यांना चांगले पेमेंट आणि मागणी वाढली आहे.

भारतात चीनी उत्पादन सरप्लस आहे. गडकरी यांनी सांगितले की, “आम्ही इंधनासाठी २२ लाख कोटी रुपयांचे जीवाश्म इंधन आयात करतो. इथेनॉलमुळे हे कमी होऊ शकते.” टाइम्स ऑफ इंडिया आणि चिनीमंडीच्या अहवालानुसार, इथेनॉल धोरणाने सरप्लस चीनीचा वापर होतो. रॉयटर्स आणि इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशननुसार, २०२५-२६ मध्ये २०% इथेनॉल ब्लेंडिंगचा लक्ष्य आहे, ज्यामुळे सरप्लस ५ मिलियन टन पर्यंत वाढू शकते. महाराष्ट्रात इथेनॉल उत्पादन ऊस शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेषा ठरले आहे. लिव्हमिंटच्या अहवालात गडकरींच्या विधानाचा उल्लेख आहे, ज्यात ते शेतीत नव्या तंत्रज्ञानाच्या गरजेवर भर देत आहेत.

इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरणाने शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ पासून ‘उर्जादाता’ करण्यात मदत झाली आहे. गडकरी यांनी शेतीत नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, “शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. याबाबत प्रयोग सुरू आहेत.” इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार, नाव फाउंडेशन पाणी संरक्षण आणि वॉटरशेड मॅनेजमेंटसारखे प्रयोग करत आहे. इथेनॉलमुळे ऊस शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असून, चीनी उद्योगाला नवे संधी मिळाल्या आहेत. ईटी ऑटोच्या वृत्तानुसार, इथेनॉलने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली आहे. मात्र, हे फायदे सर्वत्र समान नसून, काही भागात पाणी, खर्च आणि मिल्सच्या प्रवेशाच्या समस्या आहेत.

मात्र, इथेनॉल धोरणावर राजकीय वादही आहेत. काँग्रेसने गडकरींवर हितसंबंधाचा आरोप केला आहे. त्यांचे दोन मुले इथेनॉल कंपन्यांशी संबंधित आहेत, असा दावा केला गेला. गडकरींनी हे आरोप फेटाळले असून, हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. द हिंदू आणि बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालात हे वाद उल्लेखिले आहेत. तरीही, इथेनॉल उत्पादनाने ऊस शेतकऱ्यांना फायदा झाला हे नाकारता येत नाही.

एकंदरीत, गडकरींचे हे विधान ऊस शेतकऱ्यांसाठी आशादायी आहे. इथेनॉल धोरणाने चीनी उद्योगाला नवे आयाम दिले असून, शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारण्यात मदत होत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाणी व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती क्षेत्र मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे.