मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या ऑनलाइन मूव्ही टिकीट कन्व्हिनियन्स फीवरील करात सरकारचा पाठिंबा केला: रु. 10 पेक्षा जास्त शुल्कावर आता मनोरंजन कर
