शेख हसीना: बांगलादेशच्या लोहमहिलेचा उदय आणि अस्त

बांगलादेशच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेख हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या कारकीर्दीचा अचानक झालेला अंत हा देशाच्या राजकीय क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण घडामोडी ठरली आहे. आपल्या वडिलांच्या हत्येनंतर गेल्या पाच दशकांपासून बांगलादेशच्या राजकारणात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या हसीना यांना आंदोलकांच्या दबावापुढे राजीनामा देण्याची वेळ आली.

लोकशाहीसाठी लढा देणारी कन्या

शेख मुजीबुर रहमान हे बांगलादेशचे स्वातंत्र्यवीर आणि पहिले राष्ट्रपती होते. त्यांची कन्या म्हणून हसीना यांनी 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. 1975 मध्ये एका लष्करी बंडात त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांचा मृत्यू झाला, त्यावेळी हसीना आणि त्यांची बहीण शेख रेहाना जर्मनीत होत्या. त्यानंतर त्यांनी भारतात 6 वर्षे राजकीय आश्रय घेतला.

1981 मध्ये आवामी लीग पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर हसीना यांनी बांगलादेशमध्ये परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी देशावर लष्करी शासन होते आणि त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. पण लाखो समर्थकांच्या स्वागतानंतर त्यांनी देशात प्रवेश केला.

1990 मध्ये हसीना यांनी आपली प्रतिस्पर्धी खालेदा झिया यांच्यासोबत लष्करी हुकूमशाही विरोधात लोकशाहीसाठी एक मोहीम उभारली. या मोहिमेमुळे तत्कालीन अध्यक्ष एरशाद यांना राजीनामा द्यावा लागला.

पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द

1991 च्या निवडणुकीत खालेदा यांच्या बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टीने (बीएनपी) विजय मिळवला. पण 1996 मध्ये हसीना यांच्या आवामी लीगने बहुमत मिळवून त्यांना पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान केले. या कार्यकाळात त्यांनी भारताशी गंगा जल वाटप करार केला आणि चिटागाँग पर्वतीय भागातील आदिवासी बंडखोरांशी शांतता करार केला.

पण भ्रष्टाचार आणि भारताला अनुकूल धोरणांमुळे त्यांचा पराभव झाला आणि 2001 मध्ये पुन्हा खालेदा सत्तेवर आल्या. 2007-08 मध्ये दोघींवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना अटकही करण्यात आली.

सलग 15 वर्षे सत्तेत

2008 च्या ऐतिहासिक निवडणुकीत हसीना यांनी प्रचंड बहुमत मिळवले आणि पुढील 15 वर्षे सत्तेत राहिल्या. या कालावधीत बांगलादेशने लक्षणीय आर्थिक प्रगती केली. सरासरी दरवर्षी 6% दराने GDP वाढली, गरिबीचे प्रमाण घटले आणि 95% लोकांना वीज उपलब्ध झाली. 2020 मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षाही जास्त झाले.

पण हसीना यांच्या हुकूमशाही कारभारावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीका होऊ लागली. विरोधकांवर कारवाया, पत्रकारांचे अपहरण, बेकायदा हत्या, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप अशा मुद्द्यांवर त्यांच्यावर आरोप झाले. 2021 मध्ये अमेरिकेने रॅपिड अॅक्शन बटालियन या अर्धलष्करी दलावर मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपावरून निर्बंध लादले.

विवादास्पद निवडणुका

2014 आणि 2018 च्या निवडणुका विरोधकांनी बहिष्कार केल्या होत्या. त्यामुळे आवामी लीगला मोठ्या प्रमाणात विजय मिळाला. पण या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण अत्यंत कमी होते आणि गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले.

2018 मध्ये खालेदा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आले. इस्लामी पक्ष जमात-ए-इस्लामीला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे विरोधकांचा पाठिंबा मिळवणे हसीना यांच्यासाठी सोपे झाले.

आंदोलनाचा उद्रेक

जुलै 2024 मध्ये सरकारी नोकरीतील आरक्षणाच्या कोट्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील सैनिकांच्या वंशजांसाठी 30% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याविरोधात हे आंदोलन होते.

पण हसीना यांनी आंदोलकांना ‘राझाकार’ म्हणून संबोधले. हा शब्द 1971 मध्ये पाकिस्तानी सैन्याला मदत करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जातो आणि तो अपमानास्पद मानला जातो. त्यामुळे विद्यार्थी आणखी संतापले.

सरकारने जबरदस्त दडपशाही आणली. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित गटांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ले चढवले. जुलै अखेरीस 300 हून अधिक जणांचा बळी गेला होता. 5 ऑगस्टला एकाच दिवशी 100 जणांचा मृत्यू झाला.

हसीनांचा अंत

या परिस्थितीत लष्कराने हसीना यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा मुलगाही त्यांना पद सोडण्यास तयार झाला. अखेर 76 वर्षीय हसीना यांनी 15 वर्षांच्या सत्तेचा त्याग केला आणि हेलिकॉप्टरने भारतात पळ काढला.

हसीना यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या आर्थिक यशाबरोबरच हुकूमशाही आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोपही विचारात घ्यावे लागतील. त्यांच्या वडिलांनी स्वप्न पाहिलेल्या लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास त्यांच्या राजवटीत झाला, असे म्हणणाऱ्यांचीही मोठी संख्या आहे.

आता बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत तात्पुरती सरकारची सूत्रे नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. पण भविष्यात लोकशाही पुनरुज्जीवित होईल की पुन्हा लष्करी राजवट येईल, हा प्रश्न आहे. खालेदा यांची सुटका झाली असली तरी त्यांचे आरोग्य ढासळले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांसमोरही आव्हाने आहेत.

शेख हसीना यांच्या उदयास्तासोबत बांगलादेशच्या राजकारणातील एका युगाचा अंत झाला आहे. आता नवीन नेतृत्व कसे उदयास येते आणि देशाला स्थैर्य देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.