ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात ऑटो सेक्टरला सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑटो उद्योग त्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारी पाठिंब्याची अपेक्षा करत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रोत्साहन आणि कर सवलती
- FAME योजनेचा विस्तार: Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ऑटो उद्योग FAME 3.0 योजनेची अपेक्षा करत आहे.
- हायब्रिड वाहनांसाठी कर सवलती: मारुती सुझुकी आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांसारख्या कंपन्या हायब्रिड वाहनांवरील कर कमी करण्याची मागणी करत आहेत. सध्या हायब्रिड वाहनांवर 28% GST आकारला जातो.
- इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 80EEB अंतर्गत आयकर सवलतींची पुनर्स्थापना: EV कर्जावरील व्याजावर वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कपात मिळण्याची तरतूद होती, जी मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली नाही. ही सवलत पुन्हा सुरू करून ती 2 लाख रुपये करण्याची मागणी आहे.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी निधी
- देशभरात चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी वाढीव निधी दिल्यास EV वापरातील एक प्रमुख अडथळा दूर होईल.
- सामुदायिक पातळीवर चार्जर्स बसवण्यासाठी सध्या असलेल्या आव्हानांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मेक इन इंडिया पुढाकार आणि PLI योजना
- बॅटरी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन: देशांतर्गत बॅटरी उत्पादनासाठी प्रोत्साहनांमुळे EVs ची किंमत कमी होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
- टायर्ससाठी PLI योजना: ऑटोमोटिव्ह टायर उद्योग स्थानिक मागणी पूर्ण करतो आणि परकीय चलन कमावण्याची क्षमता आहे. PLI योजना टायर उद्योगासाठी विस्तारित केल्यास चीन, थायलंड आणि व्हिएतनामच्या तुलनेत निर्यात बाजारात अधिक स्पर्धात्मक होण्यास मदत होईल.
ग्रामीण विकासावर भर
- ग्रामीण उत्पन्न वाढवण्यावर अधिक भर दिल्यास, विशेषतः दुचाकी वाहनांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते.
- चांगल्या मान्सूनचा अंदाज असल्याने ग्रामीण पुनरुज्जीवनाच्या संधी उज्ज्वल दिसतात.
इतर महत्त्वाच्या बाबी
- भांडवली खर्च (capex) वाढीस प्रोत्साहन: गुंतवणूक भत्ता आणि R&D खर्चासारख्या capex वाढीस बक्षिसे द्यावीत. पूर्वीप्रमाणे 200% कपातीचा लाभ पुनर्संचयित करता येईल.
- पायाभूत सुविधांवर सातत्यपूर्ण लक्ष: सरकारने पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवावे. त्याचा रोजगार निर्मितीवर गुणाकार परिणाम होतो.
- निर्यात वृद्धी उपाय: विकसनशील देशांसोबत रुपयात व्यापार, UAE, सौदी अरेबिया, इराण आणि इराकसारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार ऑटोमोबाईल निर्यातीस चालना देतील.
ऑटो सेक्टरची वाढ आणि आशावाद
| वर्ष | एकूण वाहन उत्पादन |
|---|---|
| 2022-23 | 2,12,04,846 |
| 2023-24 | 2,38,53,463 |
- भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाने 2023-24 मध्ये 12.5% वाढ नोंदवली.
- पॅसेंजर वाहने (PV) सेगमेंटमध्ये एकूण घाऊक विक्री मागील वर्षाच्या तुलनेत 8% पेक्षा जास्त वाढून 42,18,746 युनिट्सवर पोहोचली.
- दोन चाकी वाहनांची एकूण घाऊक विक्री 2023-24 मध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेत 13% पेक्षा जास्त वाढून 1,79,74,365 युनिट्सवर पोहोचली.
- तीन चाकी वाहनांच्या एकूण देशांतर्गत विक्रीत 41.5% वाढ होऊन ती 6,91,749 युनिट्सवर पोहोचली.
- मॅक्रो इकॉनॉमिक दृष्टिकोन सकारात्मक राहील आणि चांगल्या मान्सूनच्या अंदाजामुळे उद्योग या वर्षीही सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे.
2024 चा अर्थसंकल्प ऑटो सेक्टरच्या वाढीसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण विकासावर भर देणे, मेक इन इंडिया उपक्रमांना पाठिंबा देणे आणि निर्यात वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे या गोष्टी ऑटो उद्योगाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरतील. सरकारने ऑटो सेक्टरच्या वाढीप्रती आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा दाखवून एका स्वच्छ आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्याची संधी या अर्थसंकल्पात आहे.
