फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश – एका 13 वर्षीय मुलीवर सरकारी शाळेच्या चपराशीने आणि त्याच्या साथीदाराने कथित बलात्कार केल्यानंतर ती गर्भवती राहिली आहे, असे पोलिसांनी शनिवारी सांगितले.
या प्रकरणी काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेत कौन्सिल शाळेच्या चपराशी आणि त्याच्या साथीदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
घटनेचा तपशील
पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “13 वर्षीय मुलीच्या कुटुंबीयांनी आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. मुलगी रात्री शौचास गेली असताना गावातील पंकज आणि अमित यांनी तिला पकडले आणि एका रिकाम्या घरात नेले. तिथे अमितने तिच्यावर बलात्कार केला, तर पंकज बाहेर उभा राहून पहारा देत होता.”
“आरोपींनी मुलीच्या तोंडात कापड कोंबून तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर मुलीला धमकी दिली की, तिने तक्रार केल्यास ते तिला ठार मारतील. परंतु मुलगी पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे आईला समजले. त्यानंतर आईने स्थानिक पोलिसांकडे धाव घेतली,” असे अधिकारी म्हणाले.
पोलिसांची कारवाई
या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा आणि पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पंकज हा कौन्सिल शाळेत चपराशी म्हणून काम करतो आणि त्याला मृत व्यक्तीच्या आश्रितांमध्ये नोकरी मिळाली होती.
कायमगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राम अवतार यांनी सांगितले की, मुलीची प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. “अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात लवकरच अटक केली जाईल,” असे अधिकारी म्हणाले.
बालकांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना
उत्तर प्रदेशात मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या NCRB च्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये राज्यात पॉक्सो कायद्याखाली 16,838 गुन्हे नोंदवले गेले, जे देशात सर्वाधिक आहे.
विशेषतः शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये घडणाऱ्या अशा घटना चिंताजनक आहेत. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालकांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आवश्यक
- शाळा परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे
- शाळेतील कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी करणे
- मुलींना ‘गुड टच, बॅड टच’ याबद्दल शिक्षण देणे
- मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे
- पालकांनी मुलींशी मोकळेपणाने संवाद साधणे
- शाळांमध्ये मुलींच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे
अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी सरकार, समाज आणि शाळा यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मुलींना सुरक्षित आणि भीतीमुक्त वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे.
